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नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल में शुरू से ही विरोध हो रहा है। सबसे पहले जहां केरल विधानसभा में इसके खिला’फ प्रस्ताव पारित किया गया था तो अब वहां पर सरकारी पैसे से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन का मामला सामने आया, हालांकि इसके बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एतरा’ज जताया।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि, आप राजनीतिक प्रचार के लिए जनता के पैसे को इस तरह बर्बा’द नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से गलत है।
अपनी बात को जारी रखते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आगे कहा कि यदि यह विज्ञापन किसी राजनीति दल की ओर से जारी किया गया होता तो किसी को कोई समस्या नहीं होती, हालांकि केरल सरकार ने 3 राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन देकर यह कहा कि सरकार ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई साहसिक फैसले। इसमें नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर पर रो’क लगाने की बात भी कही है। यह थोड़ा मेरे लिए अजीब है।
गौरतलब है कि मौजूदा समय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में राजनीतिक पार्टियों में अलग-अलग बयानबाजी की जारी एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में आम जनता को जागरूक कर रही है और यह बता रही है कि नागरिक संशोधन कानून किस तरह से हितकर है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत ज्यातार विपक्षी दल इसके विरो’ध में उतर आए हैं।
हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने यह कहा था कि ध’र्म के आधार पर नागरिकता संशोधन कानून को बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से गल’त है। इस बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कानून का वि’रोध जताया और बीते दिन में इसके विरोध में एक प्रदर्श’न में भी शामिल हुई थी। खैर अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसको लेकर भारत की राजनीति का स्वरूप कैसा रहेगा।
