हर बार चुनाव से पहले सरकार केंद्र कर्मचारीयों पर मेहरबान रहती है और एक बार कुछ ऐसा ही होने जा रहा है. दरअसल, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए वेतनवृद्धि से सम्बन्धी नई घोषणा कर सकती है.
केंद्रीय अधिकारियों के वेतन के प्रस्ताव को संशोधित कर स्वीकृति दे सकती है. अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मी संघ के संयोजक रामकृष्ण ने बताया, कि जिस दिन से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है. उसी दिन से लगातार सभी कर्मचारी संगठन वेतनवृद्धि का आग्रह कर रहे हैं.
दबाव बढ़ने से सरकार ने कमेटी भी बनाई है. इसके बाद से अब तक बस राहत देने की बात लगातार हो रही है और ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है.
जानकारी के अनुसार माना जा रहा है, कि प्रस्ताव में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रूपये से बढ़कर 21000 रूपये तक करने की योजना है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन न्यूनतम वेतन ₹26000 करने का दबाव बनाए हुए हैं.
गौरतलब है कि केंद्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मामले में सातवें वेतन आयोग का भी लाभ अभी तक नहीं मिला है उनके आग्रह को केंद्र सरकार ने सिरे से नामंजूर कर दिया है.