बिहार में इस साल के सितंबर और अक्टूबर माह में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां पर अभी से ही सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। वहीं आरजेडी और बीजेपी के बीच नारे की भी जं’ग छिड़ गई है। दरअसल हाल ही में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपने अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करते हुए एक नारा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था ‘दो हजार बीस, हटाओ नीतीश।’
इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और बिहार के विधान परिषद सदस्य संजय मयूख ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव द्वारा किए गए ट्वीट पर जवाबी नारा देते हुए कहा कि ‘दो हजार बीस, फिर से नीतीश।’ माना जा रहा है इसके जरिए वे यह बताना चाहते हैं कि राज्य में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन कायम रहेगा और अगला विधानसभा चुनाव एक दूसरे के गठबंधन में ही लड़े जाएंगे।
दो हजार बीस
फ़िर से नीतीश @News18India @KashishBihar @ZeeBiharNews @news4nations @livecitiesbihar— Sanjay Mayukh (@drsanjaymayukh) January 4, 2020
लालू यादव ने साधा था निशाना
आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा ने जेडीयू और बीजेपी की राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार में शासन को जीरो नंबर पर ला दिया है।
इसके साथ ही लालू यादव ने बिहार की सरकार पर तंज कसते हुए अपने अधिकारी तंज कसते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि, ‘‘दो हज़ार बीस, हटाओ नीतीश।’’
दो हज़ार बीस
हटाओ नीतीश— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) January 4, 2020
लालू यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक के बाद एक किए गए ट्वीट में आगे लिखा कि,’नीति आयोग और केंद्र सरकार ने नीतीश के कुशासन को पूरे देश मे फिसड्डी साबित करते हुए जीरो दिया है।’ लालू यादव ने अपने अंदाज में कहा कि, ‘तनिक उनसे भी चेक कर लो अपने 15 साल का हिसाब। करिएगा या सिर्फ पोस्टर में ही फड़फड़ाइयेगा? जब पंख ना हो तो उड़ने की जिद नहीं करते, बेकार गिर पड़ घायल हो जाएंगे,क्या फायदा।’
गौरतलब है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, जो इस वक्त रांची की एक जेल में बंद है। उन्होंने नीति आयोग द्वारा हालिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। दरअसल नीति आयोग द्वारा पिछले साल 30 सितंबर को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट को उजागर किया था। इस रिपोर्ट में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य बताया गया। यह रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय के आधार पर किया गया था। इस लिस्ट में सबसे आगे केरल राज्य था।