क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई और सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने देश के बच्चो की पढ़ाई और सरकारी कर्मचारियों को लेकर अहम घोषणा की है। बता दें कि शेख हमदान बिन मोहम्मद ने घोषणा किया हैं कि दुबई में अब स्कूल की पढ़ाई करने वाले बच्चे ई-लर्निंग से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। वहीं दुबई के सरकारी कर्मचारियों अब अपने घर से ही काम कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी निर्देश जारी किया कि पुरुष कर्मचारी जिनके पास अपने बच्चों की दूरस्थ शिक्षा की देखरेख करने के लिए कोई नहीं है, उन्हें घर से काम करने की अनुमति दी जाए। इससे सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों पर नजर रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके स्कूल 30 अगस्त से फिर से खोलेंगे।
Fathers working in the Government of Dubai who do not have carers to oversee their children’s distance learning will also be allowed to work from home, enabling them to supervise their children during the school day.
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 27, 2020
शेख हमदान के निर्देशों के अनुसार, महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वो लोग अपना काम को दूरस्थ रूप से पूरा कर सके। घर काम करने पर सरकारी इकाई के संचालन पर उसका कोई बुरा असर न पड़े। वहीं ग्रेड 9 और उससे नीचे के ग्रेड के बच्चों की मां घर से काम करने की पूरी तरह से हकदार हैं। उन्हें घर से ही काम करने की अनुमति दी जाती है, बस सिर्फ उस दिन तक जब तक उनके बच्चे दूर से अपनी क्लासस में हिस्सा ले रहे हैं।
Today, we directed the implementation of a work from home Policy for Government of Dubai female employees with children undertaking distance learning. The new model starts next week to coincide with the new school year.
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 27, 2020
हाल ही में दुबई गवर्मेंट के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी DGHR के डायरेक्ट जरनल अब्दुल्ला अली बिन जायद अल फलासी ने कहा कि निर्देश कर्मचारियों की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से लिया गया हैं। उन्होंने कहा कि यह दुबई के सरकारी कर्मचारियों के लिए फैमिली स्टेबिली, खुशहाल और संतुलित जीवन सुनिश्चित करने के लिए शेख हमदान की दरियादिली को दर्शाता है। इस फैसले से यकिनन सभी सरकारी कर्मचारियों खुश होंगे।